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Lucknow: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत चार लोकपालों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुमोदन के उपरांत लिया गया। शासन ने इस संबंध में आवश्यक आदेश ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से जारी कर दिया है।जिन लोकपालों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनमें अतुल निगम (जनपद उन्नाव), उमेश कुमार तिवारी (बहराइच), राज बहादुर यादव (फतेहपुर) तथा नंद लाल शुक्ल (बांदा) शामिल हैं। ये सभी लोकपाल कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 दिसंबर 2021 के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे।शासनादेश के अनुसार संबंधित लोकपाल भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च 2023 को जारी गाइडलाइन के अनुरूप प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही वे राज्य सरकार को त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी बाध्य होंगे। यदि किसी लोकपाल का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें किसी भी समय कार्यमुक्त कर सकती है।
लोकपालों के सुचारु क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। राज्य सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
- ब्यूरो रिपोर्ट
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