| पिछड़े समाज की प्रथम पार्टी "ओबीसी पार्टी" की हुई घोषणा |
गोरखपुर,सहयोग मंत्रा।ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कालीशंकर यदुवंशी पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के पिछड़े समाज की प्रथम पार्टी "ओबीसी पार्टी" अर्थात वन भारत सिटीजन पार्टी की घोषणा किया। श्री यदुवंशी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने ओबीसी पार्टी अर्थात वन भारत सिटीजन पार्टी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है।
हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है तथा ओबीसी पार्टी सभी जाति धर्मो का सम्मान करते हुए भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले पिछड़े वर्ग के हित और अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद और न्यायपालिकाओं तक लोकतान्त्रिक और संवैधानिक ढंग से लड़ने के लिए संकल्पित और समर्पित है।
श्री यदुवंशी ने बताया कि जो भी पार्टियां पिछड़े समाज के वोटों से अपने झूठे वादों से उन्हें गुमराह कर सत्ता प्राप्त करने का काम किया उन लोगों ने पूरे पिछड़े समाज को लगातार धोखा दिया है। जब वे पार्टियां सत्ता में होती है तब उन्हें जातिगत जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद नहीं आती है और सत्ता से हटते ही उन्हें जाति जनगणना और आबादी के अनुसार भागीदारी की बात याद आती है। अब देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग पिछड़ा वर्ग धोखा नहीं खाएगा और ना ही ऐसे सत्ता और परिवारवादी लोगों के बहकावे में आएगा। ओबीसी समाज की अब अपनी खुद की पार्टी "ओबीसी पार्टी" आ गई है जो संसद और विधानसभाओं में अपना बहुमत लेकर अपनी सरकार बनाकर अपने अधिकारों के लिए स्वयं कानून बनाएगी।
ओबीसी पार्टी अपने टिकट का वितरण ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यक समाज में करेगी।कालीशंकर यदुवंशी ने बताया की ओबीसी पार्टी का लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाना तथा 2029 में केन्द्र में ओ.बी.सी. पार्टी सरकार बनाएंगे।
पिछड़े समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि वह अपने बिखरे हुए वोट की शक्ति को एकजुट कर प्रदेश और देश में ओबीसी पार्टी की सरकार बनाएंगे और सरकार में आने पर जाति जनगणना, मंडल आयोग की सिफारिश को पूर्ण रूप से लागू करना,क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म कर समस्त पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान होगा, लोकसभा व विधानसभा में पिछड़े समाज के लिए सीटों का आरक्षण, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, शुद्ध जल,शुद्ध वायु, और शुद्ध एवं पौष्टिक खान पान का अधिकार,पूर्ण शराबबंदी,केंद्र व राज्यों में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय का गठन, नौकरी व स्वरोजगार के लिए व्याज मुक्त ऋण अथवा अनुदान, पुरानी पेंशन स्कीम, समाज के युवाओं छात्रों से नौकरियां एवं शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार मछुआरा, खटवार आदि अनेक अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए कानून बनेगा, भूमिहीन लोगों को मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार भूमि तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पक्का आवासीय मकान व स्वरोजगार के लिए दुकान, 62 वर्ष से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन पुरुष महिलाओं को दस हजार मासिक सेल्फ केयर फंड आर्थिक रूप से निर्बल 5 से 17 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु 2000 मासिक का शैक्षणिक विकास भत्ता 35 से 62 वर्ष तक के उम्र वाले बेरोजगार लोगों को सामाजिक सुरक्षा भत्ता के अंतर्गत रु.6000 मासिक, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ग्रीन कार्ड ताकि मुफ्त इलाज करा सकें तथा कभी भी परिवार की संख्या के अनुपात में अपने नजदीकी केंद्र से मुफ्त खाद्यान्न, वस्त्र, दवाई, रसोई गैस प्राप्त कर सकेंगे।
पिछड़े समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बालिकाओं के विवाह हेतु रुपये 5 लाख का सहयोग राशि दिया जाएगा,5 एकड़ से कम जोत के किसानों को 5 वर्ष तक उन्नत व प्राकृतिक खेती के लिए 80% तक लागत का अनुदान देंगे तथा ऐसे किसानों को मासिक रुपया 5000 तक कृषि विकास निधि देंगे। 20- 18 वर्ष से 34 वर्ष तक के उम्र वाले युवाओं, छात्र-छात्राओं के आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वरोजगार विकास हेतु लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रिक स्कूटी अथवा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दिया जाएगा। 21- स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल एवं स्वच्छ वायु हेतु विशेष अभियानों का संचालन होगा। 22-पिछड़े वर्ग के व्यापारियों के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष योजनाओ और पैकेज का क्रियान्वयन होगा।
ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान 20 मई से उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा, उड़ीसा के बारी विधानसभा तथा बिहार में सिवान से शुरू किया जाएगा।
- अंगद प्रजापति
.jpeg "News image")
3.jpeg "News image")
